लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ‘नया यूपी’ का विजन प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के समग्र विकास की महत्वाकांक्षी रूपरेखा साझा की। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। हाल ही में 114 टाउनशिप प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने छोटे भूखंड मालिकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। वहीं 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए स्वतः ऑनलाइन मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था लागू की गई है।
कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ मेट्रो विस्तार हेतु 1268 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरठ-दिल्ली के बीच ‘नमो भारत’ रैपिड रेल परियोजना से यात्रा समय घटकर 40-45 मिनट रह जाएगा।
प्रदेश में 27 एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। राज्य को अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है।
युवाओं के सशक्तीकरण के लिए ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के तहत 2375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Author: amarvarta
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