प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अदालत की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से दलील दी गई कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का उचित तरीके से पालन नहीं किया। अदालत ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रक्रियागत कमियां पाए जाने पर सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए थे।
हाईकोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर गंभीर सवाल हैं।
अंतरिम जमानत से मिली राहत
हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया। हालांकि, उनकी वास्तविक रिहाई अन्य लंबित मुकदमों में कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी।
10 दिसंबर पर टिकी निगाहें
इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है और आजम खान को आगे कितनी राहत मिलती है।हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।हालांकि, जेल से वास्तविक रिहाई अन्य लंबित मामलों में उनकी जमानत और कानूनी स्थिति पर भी निर्भर करेगी।
राजनीतिक मायने भी अहम
आजम खान लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से मिली यह राहत समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस मामले के अगले घटनाक्रम पर रहेगी।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
Author: amarvarta


